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Putin intenta confundir a Europa | MILAGROS PÉREZ OLIVA | | | |
¡Buenos días!
Nos fuimos de vacaciones con alertas sobre el riesgo de guerra que afronta Europa y volvemos con un aviso sobre la injerencia de Rusia en las próximas elecciones europeas con bulos y falsedades como armas de desinformación. Es la guerra híbrida. | | | | | | |
| | Vladímir Putin, en un simulador de vuelo en helicóptero, en Torzhok, el pasado miércoles. / MIKHAIL METZEL (AP) | | | |
Sabíamos que Rusia está detrás de gran parte de la desinformación que se genera sobre la Unión Europea. Los servicios de inteligencia alertan de que el Kremlin está intensificando su campaña de injerencia en las próximas elecciones europeas con una trama que utiliza a eurodiputados y políticos de extrema derecha como agentes de propaganda. María R. Sahuquillo da todos los detalles. No son tranquilizadores.
Mientras tanto, Cristian Segura nos cuenta que la batalla entre Rusia y Ucrania se centra ahora en objetivos energéticos. Rusia ataca la red eléctrica ucrania y Kiev bombardea con drones las refinerías rusas de petróleo. Pero Ucrania se defiende con las manos atadas a la espalda: EEUU quiere frenar las operaciones en territorio ruso para evitar una extensión del conflicto, y lo hace reteniendo ayuda para defensa antiaérea. Así están las cosas en el frente.
En Europa, el rearme se ha instalado en la agenda política. “Estamos en una época de preguerra. No exagero. Cada día es más evidente”, dijo el primer ministro polaco, Donald Tusk, en esta entrevista. España sigue las directrices de la UE de aumentar el presupuesto de Defensa, y lo ha hecho un 26% en 2023. Pero aún sigue a la cola de los países de la OTAN en gasto militar. Aquí tenéis nuestro editorial sobre la cuestión. | | | | | | |
El alquiler se lleva el 40% del salario mínimo | | | | | | | |
España es el país de la Unión Europea en el que los hogares con bajos ingresos dedican una mayor proporción de su renta a pagar el alquiler. Los precios medios que se ofrecen en los portales inmobiliarios superan el 30% del salario mínimo interprofesional en más de 20 provincias. En concreto, el arrendamiento medio se lleva el 40% del SMI, pero en las capitales con mayor tensión por falta de vivienda ese porcentaje alcanza el 70%. | | | | | | |
Más despidos y más baratos | | | | | | | |
Recordaréis que hubo un tiempo en que se hablaba mucho del despido. Se decía que en España era demasiado caro. La batalla dialéctica fue colosal y culminó en 2012 con una ley del Gobierno de Mariano Rajoy que redujo sustancialmente las indemnizaciones. ¿Qué herencia ha dejado aquella reforma una década después? La que se temía: más despidos y con indemnizaciones mucho más bajas. En 2022 hubo medio millón de despedidos y la indemnización media fue de 8.251 euros. Parece que nadie se queja ahora de que el despido sea demasiado barato, salvo los despedidos.
Tampoco los accionistas se quejan este año de sus dividendos. Las 1.200 mayores empresas del mundo han obtenido una cifra récord de beneficios y el 40% del crecimiento lo han aportado los bancos. Pero como recuerda Andreu Missé en esta tribuna, lo que no se dice es que una parte de ese crecimiento se ha hecho a costa de los salarios. | | | | | | |
Fiebre investigadora con tres elecciones a la vista | | | | | | | |
Sus señorías se fueron de vacaciones con un ambiente crispado y crispado lo encontrarán cuando vuelvan a sus escaños. En las próximas semanas el Congreso y el Senado se contraprogramarán con sendas comisiones de investigación y la corrupción como caballo de Troya para debilitar al adversario.
- En el Senado se constituye hoy la comisión sobre el caso Koldo, con la que el PP pretende ampliar las sospechas a todo el PSOE y hasta a la esposa de Pedro Sánchez.
- Y mañana se constituirá en el Congreso la impulsada por el PSOE sobre los contratos de material sanitario durante la pandemia, incluidas las comisiones cobradas por personas próximas a la líder madrileña del PP, Isabel Díaz Ayuso.
Todo eso en clave electoral, con tres comicios a la vista antes del verano. Sobre las primeras, las autonómicas vascas, os recomiendo este texto de Mónica Ceberio:
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El factor 'madre universitaria' se debilita | | | | | | | |
| | Una estudiante de segundo de la ESO repasaba el miércoles en casa con su madre en Madrid. / ÁLVARO GARCÍA | | | |
Durante años, tener una madre universitaria era el factor que mejor predecía el éxito de los hijos en los estudios. En una década, esa ventaja se ha reducido a más de la mitad. La cuestión es saber a qué se debe: ¿precariedad laboral de la madre universitaria, mayor carga de trabajo, doble mochila de responsabilidad, problemas de conciliación? En esta información de Ignacio Zafra encontraréis algunas respuestas. | | | | | | |
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| | Antiguo puente en el embalse de Guadalteba, Andalucía, que emergió en enero por falta de agua./ DANIEL PÉREZ (EFE) | | | |
Para armarnos ante el intenso trimestre que nos espera, querría proponeros algunos artículos que pueden servir, a modo de fondo de armario mental, para entender mejor lo que nos pasa:
- Las debilidades del negacionismo. El economista David Lizoain nos explica cómo ha cambiado el rostro del negacionismo. Las grandes petroleras ya no se atreven a negar el cambio climático. Ahora tratan de generar resistencias cambiando los términos del debate para mantener el negocio. Pero el cambio está en marcha. Hay razones para la esperanza.
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Alertas globales. La revista TintaLibre, coeditada por EL PAÍS e Infolibre, ha convocado a dos mujeres que han estudiado a fondo la sociedad contemporánea: Remedios Zafra, investigadora en el Instituto de Filosofía del CSIC, y Belén Barreiro, fundadora y directora de la empresa de investigación sociológica 40dB. En este video reflexionan sobre si las alertas sobre problemas globales pueden resultar contraproducentes cuando derivan en alarmismo.
Esto es todo por hoy. ¡Feliz día! ¡Gracias por leerme! boletines@elpais.es | | | | | | |
| | MILAGROS PÉREZ OLIVA | En El País desde 1982, ha trabajado como reportera especializada en temas de sociedad y biomedicina, y ha ejercido responsabilidades como redactora jefe, tareas que compaginó con la docencia universitaria en la facultad de Periodismo de la Universidad Pompeu Fabra. Diseñó y dirigió el primer suplemento de Salud del diario. Fue Defensora del Lector de 2009 a 2012, cuando se incorporó a Opinión como editorialista y columnista. Es la responsable del boletín El País de la mañana. | | | | |
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