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El Gobierno pasa a la ofensiva | MILAGROS PÉREZ OLIVA | | | |
¡Hola muy buenos días!
Con la renovación del Consejo General del Poder Judicial como palanca, el Gobierno salió ayer a la ofensiva. Mientras la nueva presidenta del organismo, la magistrada progresista Isabel Perelló, tomaba posesión de sus cargos, Pedro Sánchez se prodigaba en gestos de asertividad política: prometió más fondos para todas las autonomías, nombró al ministro José Luis Escrivá gobernador del Banco de España y designó a su jefe de Gabinete, Óscar López, como ministro de Transformación Digital. Diego Rubio sustituirá a López al frente de la oficina presidencial. | | | | | | |
| | Pedro Sánchez, rodeado de varios ministros al termino de su comparecencia. / SAMUEL SÁNCHEZ. | | | |
Sánchez abrió el curso político por la mañana en el Instituto Cervantes e hizo una comparecencia pública (sin preguntas) por la tarde con varios objetivos: apaciguar los temores sobre la financiación autonómica tras el pacto que prevé un sistema singular para Cataluña, dar cuenta de los nombramientos y advertir al PP de que hay Gobierno para rato. Aquí tenéis la crónica de su intervención.
La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, acudió al Senado a explicar, por exigencia del PP, el alcance del pacto con ERC. Llegó al trote y desde el primer momento pasó al ataque. No solo defendió la financiación singular de Cataluña sino que aseguró que se cumplirá “el 100% de la literalidad del pacto”. En el horizonte dibujó una reforma federal del modelo de financiación autonómica. Una cuestión crucial y compleja sobre la que os recomiendo este texto:
- La estrategia. En este análisis de Claudi Pérez encontraréis el estado de la cuestión y las claves de lo que se dirime realmente.
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A pecho descubierto con el nombramiento de Escrivá | | | | | | | |
Tanto el presidente Sánchez como el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se emplearon a fondo para glosar y defender la valía y la competencia técnica del nuevo gobernador del banco central. El ministro acudió al Congreso a notificar la decisión y encontró en los socios parlamentarios del Gobierno comprensión para el nombramiento de Escrivá, aunque todos lamentaron no haber sido consultados. La oposición, en cambio, consideró la designación un ataque a la independencia del Banco de España. “Será juez cuando ha sido parte” dijo su portavoz. Ayer os recomendé este perfil de Escrivá: está claro que tiene sobrados méritos. Otra cosa es que el trasiego de cargos de la esfera gubernativa a los órganos reguladores resulte políticamente cuestionable. - Es lo que sostiene el editorial de este diario: Capacitado pero inadecuado.
- Y también Xavier Vidal-Folch en este artículo: No es esto, no es esto. Considera que, aunque el nombramiento no viola la ley, el salto directo de un ministro a un organismo independiente no es una genialidad sino una anomalía.
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72 muertes que pudieron evitarse | | | | | | | |
| | La Torre Grenfell, en llamas, el 14 de junio de 2017 en Londres. / JEREMY SELWYN (GETTY IMAGES). | | | |
El incendio de la torre Grenfell de Londres en 2017 se debió a una cadena de negligencias que abarca desde la empresa constructora a los organismos públicos de regulación y control. Recordaréis las imágenes: el edificio ardió como una tea en pocos minutos por un revestimiento altamente inflamable. Y todos conocían su peligrosidad. Las 72 muertes que se produjeron podrían haberse evitado. Esta es la amarga conclusión de la comisión oficial de investigación. Nadie ha sido juzgado aún por ello. | | | | | | |
Cada vez hay más superricos, pero pocos pagan | | | | | | | |
Pedro Sánchez acusó ayer a la Comunidad de Madrid de utilizar la financiación autonómica para hacer regalos fiscales a los superricos mientras reduce la dotación de los servicios públicos. Y anunció nuevos impuestos para quienes “ya tienen en el banco suficiente dinero para vivir 100 vidas”. Lo cierto es que cada año aumenta en España el número de grandes fortunas. 852 contribuyentes declararon en 2022 un patrimonio superior a 30 millones de euros (un 2,5% más), pero solo 235 pagaron impuesto de Patrimonio. El resto se benefició de alguna de las exenciones autonómicas. | | | | | | |
Gisèle: violada durante años por sumisión química | | | | | | | |
| | Gisèle Pélicot, durante el juicio. / REUTERS | | | |
Muchas mujeres violadas no denuncian por vergüenza. El sistema patriarcal les ha hecho creer que son culpables del delito del que son víctimas por no haber sabido evitarlo. Gisèle Pélicot, de 71 años, ha querido que la vergüenza cambie de bando. Y quienes tienen que avergonzarse son su propio marido, que la drogó durante años, y los más de 70 hombres que, compinchados con él, la violaron mientras él lo grababa. El juicio contra el marido y otros 50 acusados se celebra en Aviñón. Gisèle y sus tres hijos quisieron que fuera público y con la máxima transparencia. Para que la vergüenza (y el peso de la ley) caiga sobre quien corresponde. No os perdáis la crónica de Daniel Verdú. | | | | | | |
Profesores de matemáticas poco preparados | | | | | | | |
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La cúpula del PP en la etapa de Rajoy tendrá que declarar como testigo en el juicio del caso kitchen. A petición del PSOE y Podemos, la Audiencia Nacional citará al expresidente Mariano Rajoy, a la secretaria general María Dolores de Cospedal, a la vicepresidenta Sáenz de Santamaría y al ministro de Interior Juan Ignacio Zoido, entre otros.
- Un nuevo tiroteo en un centro educativo de EE UU provocó ayer cuatro muertos y al menos nueve heridos. Ocurrió en el instituto Apalachee, en la ciudad de Winder (20.000 habitantes), a unos 80 kilómetros de Atlanta (Georgia). Hay un detenido. “No podemos seguir aceptando esto como algo normal”, declaró el presidente, Joe Biden.
- Crisis de Gobierno en Ucrania. Volodímir Zelenski ha emprendido una remodelación del ejecutivo que afecta a seis ministros, incluido el de Exteriores, y numerosos altos cargos. Lo justifica por la necesidad de dotar de nueva energía al Gobierno ante un otoño muy complicado en el frente bélico.
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| | MILAGROS PÉREZ OLIVA | En El País desde 1982, ha trabajado como reportera especializada en temas de sociedad y biomedicina, y ha ejercido responsabilidades como redactora jefe, tareas que compaginó con la docencia universitaria en la facultad de Periodismo de la Universidad Pompeu Fabra. Diseñó y dirigió el primer suplemento de Salud del diario. Fue Defensora del Lector de 2009 a 2012, cuando se incorporó a Opinión como editorialista y columnista. Es la responsable del boletín El País de la mañana. | | | | |
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