Información y análisis para comenzar tu día ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏
|
Torpedo del Supremo a la amnistía | MILAGROS PÉREZ OLIVA | | | |
¡Hola, buenos días!
Hoy tenemos dos ejemplos de cómo la política puede quedar supeditada, no al imperio de la ley, sino al gobierno de los jueces. El Tribunal Supremo ha torpedeado la ley de amnistía con una interpretación contraria a la voluntad del legislador. Y el Supremo de EE UU ha concedido a Donald Trump una inmunidad que deja impunes sus intentos de alterar los resultados electorales. | | | | | | |
| | El tribunal que juzgó a los líderes del 'procés", presidido por el juez Manuel Marchena (derecha). / EMILIO NARANJO (EFE). | | | |
Con la decisión que ayer tomo el Tribunal Supremo, la ley de amnistía queda de momento en papel mojado para los principales líderes independentistas. Es un obús contra el Gobierno de Pedro Sánchez y la mayoría parlamentaria que impulsó la ley. En una interpretación muy forzada del texto, decidió no aplicarla al delito de malversación por el que fueron condenados los principales dirigentes del procés. El auto contiene valoraciones políticas y graves reproches a las Cortes por tramitar la ley.
La tesis del Supremo contradice la que hace solo unos días adoptó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que aplicó la amnistía a otros condenados por malversación.
- El Supremo mantiene la orden de detención contra Carles Puigdemont, lo que aleja la posibilidad de su retorno sin riesgo de ser detenido.
- Confirma las medidas cautelares contra los exconsejeros Toni Comín y Lluís Puig.
- Mantiene la inhabilitación de Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, que termina entre 2030 y 2031.
| | | | | | |
"Golpe de toga al Estado" | | | | | | | |
Junts calificó la decisión del Supremo de "golpe de toga al Estado" y Puigdemont la despachó con un lacónico "La Toga Nostra" en la red social X. Tanto ERC como Junts desvincularon este contratiempo de las negociaciones para la investidura. Junqueras se había reunido el domingo en Bélgica con Puigdemont.
Los encausados pueden pedir el amparo del Tribunal Constitucional por vulneración de derechos fundamentales, pero el desenlace puede demorarse meses e incluso años. A todo ello hay que añadir las nuevas causas abiertas recientemente contra varios líderes del procés.
- Conforme se tramitaba la ley de amnistía hemos asistido a una exhibición de justicia creativa, como la define el editorial de EL PAÍS: la sobreactuación de algunos jueces claramente destinada a dificultar su aplicación mediante la atribución de nuevos delitos de terrorismo y traición que quedarían fuera de la ley. Son delitos muy graves que no habían visto en años de instrucción.
Sobre el fondo de la cuestión, os recomiendo este clarificador artículo:
| | | | | | |
|
| | Donald Trump, durante el primer debate electoral de 2024./ BRIAN SNYDER (REUTERS) . | | | |
Recordaréis que en las elecciones presidenciales de 2020, Donald Trump se resistió a aceptar la derrota. Se declaró víctima de un fraude electoral inexistente y maniobró para alterar los resultados en algunos estados. Por ello tiene abiertas varias causas judiciales. Pero ya no ha de temer. El Tribunal Supremo le ha concedido inmunidad penal para los actos realizados en tanto que presidente. Solo los estrictamente privados serán penalmente imputables. Todas las causas abiertas deberán ser revisadas conforme a este criterio. La sentencia allana el posible regreso de Trump a la Casa Blanca.
- El fallo ha contado con el voto a favor de los seis magistrados conservadores, tres de ellos nombrados por el propio Trump. Han votado en contra las tres juezas progresistas, que consideran la sentencia "una burla".
| | | | | | |
El derrumbe del macronismo dificulta el frente unido | | | | | | | |
El recelo hacia la Francia Insumisa de Jean-Luc Mélenchon en las filas macronistas dificulta la estrategia del frente republicano que tanto Emmanuel Macron como el Nuevo Frente Popular propugnan para derrotar a la ultraderecha en la segunda vuelta. Y pone en evidencia la pérdida de autoridad del propio Macron: al menos seis de sus ministros se niegan a renunciar en favor del candidato de la izquierda.
- La única posibilidad de evitar que el candidato de Le Pen tenga mayoría absoluta es que la izquierda y el partido de Macron concentren el voto en el candidato mejor situado. La izquierda ya ha renunciado en muchas circunscripciones pero los macronistas se resisten.
| | | | | | |
Biden insiste en presentarse a la reelección | | | | | | | |
|
Límites a las subvenciones públicas a los medios | | | | | | | |
Pedro Sánchez concretó ayer uno de los puntos del plan de regeneración democrática que el Gobierno prepara: pretende cambiar la ley de publicidad institucional para poner límites a las subvenciones públicas a los medios de comunicación. Algunos pseudomedios sobreviven gracias a la publicidad institucional. También incluirá medidas de transparencia sobre la propiedad. | | | | | | |
Dos hermanas se suicidan antes de ser desahuciadas | | | | | | | |
| | Concentración para evitar el desahucio de una familia en el barrio de Poble Sec, en Barcelona, en 2022. / PAU VENTEO (EP). | | | |
|
|
|
|
| | MILAGROS PÉREZ OLIVA | En El País desde 1982, ha trabajado como reportera especializada en temas de sociedad y biomedicina, y ha ejercido responsabilidades como redactora jefe, tareas que compaginó con la docencia universitaria en la facultad de Periodismo de la Universidad Pompeu Fabra. Diseñó y dirigió el primer suplemento de Salud del diario. Fue Defensora del Lector de 2009 a 2012, cuando se incorporó a Opinión como editorialista y columnista. Es la responsable del boletín El País de la mañana. | | | | |
| | | Lee sin límites las historias que hacen periodismo | Accede a todo el contenido digital de EL PAÍS por solo 1€ el primer mes*. | *Promoción válida para nuevas suscripciones | | | | | | | Gracias por leernos | | Apúntate a otras newsletters | © Ediciones El País, S.L.U. realiza una reserva expresa de las reproducciones y usos de las obras y otras prestaciones accesibles desde esta “newsletter” a medios de lectura mecánica u otros medios que resulten adecuados a tal fin de conformidad con el artículo 67.3 del Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre.
Publicidad: Has recibido este boletín porque has aceptado recibir la newsletter de EL PAÍS de la mañana. Para más información, consulta la Política de Privacidad de los medios Prisa.
Borrar cuenta: Si quieres borrar tu cuenta de los medios Prisa o si quieres ejercer tus derechos puedes hacerlo por email a privacidad@prisa.com desde tu correo tepadirectorio.gratis@blogger.com.
Baja total: Si tienes contraseña en EL PAÍS, puedes acceder a tu perfil para dar de baja todos los boletines o cancelar tu cuenta de EL PAÍS.
Baja boletín: Si quieres dejar de recibir este boletín concreto, dirigido a tepadirectorio.gratis@blogger.com, puedes darte de baja | | | | |
|